सीबीआई विवाद: सरकार की कार्रवाई के पीछे की भावना संस्थान का हित होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा, सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लड़ाई एक रात में शुरू नहीं हुई। ऐसे में सरकार ने चयन समिति से परामर्श लिए बिना कैसे सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया? न्यायमूर्ति गोगोई ने मेहता से पूछा, ‘सरकार ने 23 अक्तूबर को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा से सारी शक्तियां छीनने का रातोंरात निर्णय लेने के लिए किसने प्रेरित किया? जब वर्मा कुछ महीनों बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे तो सरकार ने कुछ महीनों का और इंतजार क्यों नहीं किया और चयनित समिति से परामर्श क्यों नहीं लिया गया?’
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेने और उन्हें छुट्टी पर भेजने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार की कार्रवाई के पीछे की भावना संस्थान का हित होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उसे बताया है कि जिन परिस्थितियों में ये हालात पैदा हुए उनकी शुरूआत जुलाई में ही हो गई थी।
महाधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि सीवीसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी और असाधारण परिस्थितियों के लिए कभी-कभी असाधारण उपचार की जरूरत होती है। महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया, ‘असाधारण परिस्थितियां उभर गई थीं। सीवीसी जांच का आदेश निष्पक्ष रूप से पारित किया गया था। दोनों वरिष्ठ अधिकारी लड़ रहे थे और गंभीर मसलों की जांच करने की बजाए एक-दूसरे के खिलाफ मामले की जांच कर रहे थे। सीवीसी की उपेक्षा करना कर्तव्य का अपमान होगा। यदि सीवीसी कार्रवाई नहीं करेगी तो वह राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह होगी।’
रंजन गोगोई ने नरीमन से कहा, ‘यदि कोई समस्या है तो क्या उच्चतम न्यायालय एक कार्यवाहक निदेशक को नियुक्त कर सकती है?’ इस पर उन्होंने कहा, ‘हां सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकती है क्योंकि संविधान का अंतिम मध्यस्थ न्यायालय है।’ सीवीसी ने न्यायालय को बताया कि सीवीसी ने जांच शुरू की लेकिन सीबीआई निदेशाक आलोक वर्मा ने महीनों तक दस्तावेज नहीं दिए। विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने न्यायालय से कहा, ‘निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच को सरकार तर्कपूर्ण अंजाम तक लेकर जाए।’ अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘इस मामले में व्हिसल ब्लोवर रहे विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के साथ भी सरकार ने वैसा ही व्यवहार किया।

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