रतलाम। नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन की स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय अनुसार 26 नवंबर को केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए 25 नवंबर को सरकार की श्रमिक विरोधी नीति, पेंशनरों की समस्याओं को लेकर, एनसीसीपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड शिवगोपाल मिश्रा महामंत्री के के एन कुट्टी के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन से संबंधित सभी पेंशनर एसोसिएशन 25 नवंबर को पेंशनरों की 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन कर ईमेल आईडी से मैसेज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास सचिव एच एन जोशी ने बताया कि 6 सूत्री मांगों में विशेष रुप से पेंशनरों एवं केंद्रीय कर्मचारियों के लंबित महंगाई अलाउंस/ महंगाई राहत, पेंशन निर्धारण के लिए फिटमेंट फार्मूला नंबर वन ऑप्शन थर्ड लागू करना, बीएसएनएल के कर्मचारियों के 1 जनवरी से 2017 से संशोधित वेतनमान, पीएनबी के कर्मचारियों का पेंशन निर्धारण, बीएसएनएल के सीनियर सिटीजन के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान, सीनियर सिटीजन के लिए कोविड-19 के दौरान सुलभ यातायात व्यवस्था, पेंशनरों एवं फैमिली पेंशनरों को भी ₹20000/ फेस्टिवल एडवांस का भुगतान आदि मांगे शामिल है, इसी प्रकार अखिल भारतीय हिंद मजदूर सभा मध्य प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री कामरेड गोविंदलाल शर्मा ने 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार की जनविरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में अपना समर्थन व्यक्त करती है, तथा सभी केंद्रीय सरकार के विभाग भारतीय रेलवे , डाक , बीएसएनएल, एमटीएनएल, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो कि लाभकारी यूनिट है सरकार उन्हें कारपोरेट जगत को सस्ते दामों पर बेच रही है के खिलाफ हमें लामबंद होकर प्रदर्शन की अपील की है! सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी मैडम ( संरक्षक) हंसी शिवानी , आई एल पुरोहित ( पोस्टल) रामखेलावन कुमायूं ( रेलवे) शांतिलाल शर्मा (इनकम टैक्स) अशोक माली, ( बीएसएनएल) भरत राठौड़, श्रीमती प्रेमलता जैन, लक्ष्मी चौहान, संतोष निशा, कल्पना शर्मा, विष्णु शर्मा, मकबूल अहमद, आर के माथुर, युसूफ, मुकेश जौहरी, महेश शर्मा, आदि ने 25 एवं 26 नवंबर को होने वाले प्रदर्शनों में भाग लेकर भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है।
