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खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमले द्वारा द्वारा मिलावट के विरुद्ध सघन निरीक्षण नहीं करने पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई

समय सीमा पत्रों की बैठक में कलेक्टर ने मिलावटियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

रतलाम ।/ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की मंशानुसार रतलाम जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध सघन अभियान संचालित किया जाए, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसमें कोताही नहीं बरती जाए अन्यथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमले द्वारा गंभीरता के साथ मिलावटी पदार्थों की जांच नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमले की बैठक आयोजित कर उनके द्वारा की गई कार्यवाई की समीक्षा करे।
कलेक्टर द्वारा बैठक में अन्य विभागों की योजनाओं कार्यक्रमों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम रतलाम शहर श्री अभिषेक गहलोत, रतलाम ग्रामीण श्री एम.एल. आर्य, डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिराली जैन, अधीक्षण यंत्री विद्युत श्री एल.के. सोनेजी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री आर.के. मालवीय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री दीपेश गुप्ता तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अमला जिले में सघन निरीक्षण करें, मिलावटखोरों को पकड़े। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को भी इस संबंध में सतत मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया।
पात्रता पर्ची भले ना मिली परंतु राशन दिलवाए
खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री डाड ने निर्देश दिए कि जिले में जो व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके सत्यापन हो जाने तथा नाम का अनुमोदन हो जाने के बाद उनको राशन दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। भले उनको पात्रता पर्ची नहीं मिली हो परंतु उनके घर पर सूचित करके उनको उचित मूल्य की दुकान तक लाया जाए तथा राशन दिलवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सभी एसडीएम सक्रियता से कार्य करें।
जिला चिकित्सालय में वोल्टेज उतार-चढ़ाव की समस्या एक सप्ताह में हल कर दी जाएगी
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या है, इससे कार्य में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अधीक्षण यंत्री विद्युत श्री एल.के. सोनेजी को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला चिकित्सालय की समस्या का हल किया जाए। अधीक्षण यंत्री श्री सोनेजी ने बताया कि जिला चिकित्सालय के लिए डेडीकेटेड फीडर द्वारा समस्या के हल का प्रयास तेजी से किया जा रहा है, एक सप्ताह में वोल्टेज उतार- चढ़ाव की समस्या का हल कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भी वोल्टेज की घट-बढ़ की समस्या निदान के लिए कलेक्टर द्वारा तत्काल कार्यवाही के निर्देश अधीक्षण यंत्री विद्युत को दिए गए।
प्रत्येक गांव चारागाह विकास के निर्देश
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा ने बताया कि चारागाह विकास के लिए मनरेगा योजना से प्रत्येक गांव में कार्य किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि हर एक गांव में चारागाह भूमि चिन्हांकित की जाए। जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के माध्यम से गांव में न केवल पशुओं के लिए घास उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि चारागाह की भूमि अतिक्रमण से भी मुक्त हो जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक गांव में पशुओं के लिए पेयजल होदी बनाने के निर्देश भी दिए गए।
वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों को सुलझाने के लिए
एसएलआर को सैलाना क्षेत्र में विजिट करने के निर्देश
बैठक में सैलाना एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर ने बताया कि सैलाना क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राही को पट्टे दिए जाने की कार्रवाई जारी है। इस संबंध में क्षेत्र के 50 से 60 प्रकरणों में समस्या आ रही है। यह क्लियर किया जाना है कि भूमि वन विभाग की है अथवा राजस्व की। उक्त समस्या के निपटारे के लिए कलेक्टर द्वारा अधीक्षक लैंड रिकॉर्ड श्री सिसोदिया को निर्देशित किया गया कि वह मौके पर जाकर निरीक्षण करें, समस्या का निदान करें ताकि हितग्राही को पट्टे आवंटित किए जा सकें।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों को एल वन पर अटेंड नहीं किए जाने पर नाराजगी
बैठक में सीएम हेल्पलाइन में विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा एल-1 स्तर पर शिकायतों को अटेंड नहीं किए जाने की स्थिति में कई विभागों के विरुद्ध सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। इनमें कृषि, खाद्य आपूर्ति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आदि विभाग सम्मिलित है। कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण के लिए अपने पटवारी को गांव में भेजकर आवेदक से चर्चा कराएं। आवेदक यदि संतुष्ट होता है तो उससे फोन करवाकर शिकायत को फोर्स क्लोज करवाएं। अधीक्षण यंत्री विद्युत ने बताया कि एल वन पर शिकायतें अटेंड नहीं किए जाने के कारण जिले के 2 सहायक यंत्रियों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने इसी प्रकार की कार्रवाई सभी विभाग प्रमुखों को करने के निर्देश दिए जिनके यहां एल 1 पर शिकायतें अटेंड करने में कोताही बरती जा रही है।
पटवारी एवं सचिव सोमवार-गुरुवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर मिले
बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि उनके गांव के पटवारी तथा पंचायत सचिव सोमवार तथा गुरुवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर मिले ताकि ग्रामीणों को यह निश्चित हो सके कि पटवारी एवं सचिव से मुलाकात हो सकेगी। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बगैर अनुमति के पटवारी एवं सचिव अपना मुख्यालय नहीं छोड़े, ना ही छुट्टी पर जाएं। इस संबंध में जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा तहसीलदार लिखित में आदेश जारी करें।
सांसदों, विधायकों के पत्रों का जवाब देना सुनिश्चित करें
कलेक्टर द्वारा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सांसदों, विधायकों द्वारा विभागों को किए जाने वाले पत्राचार का जवाब समय सीमा में जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला योजना अधिकारी श्री बालकृष्ण पाटीदार को निर्देशित किया गया कि वह सांसदों, विधायकों के पत्रों के रिप्लाई की समीक्षा नियमित रूप से करें।
1 वर्ष से निलंबित शिक्षक के संबंध में निर्णय कमेटी लेगी
कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत विगत 1 वर्ष से निलंबित शिक्षक की बहाली के संबंध में निर्देशित किया गया कि शिक्षक के संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लेंगे।
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक 8 दिसंबर को
कलेक्टर श्री डाड ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में बताया कि जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक 8 दिसंबर को आयोजित की जाएगी जिसमें स्कूलों की नवी से बारहवीं कक्षाओं के समुचित संचालन के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक को शासन द्वारा जारी निर्देशों के प्रकाश में गाइड लाइन तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया।
नशामुक्त भारत के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति
कलेक्टर द्वारा बैठक में शासन के नशामुक्त भारत अभियान के तहत प्रत्येक विभाग में मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति करने के आदेश के तारतम्य में प्रत्येक विभाग को निर्देशित किया गया कि वह अपने विभाग में मास्टर ट्रेनर्स सहनोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचित करें। मास्टर ट्रेनर्स के लिए 8 दिसंबर को शासन स्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है।

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