रतलाम । समर्थन मूल्य पर जिले में आगामी गेहूं उपार्जन के तहत कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहे। यह निर्देश कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने बुधवार को उपार्जन समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में आगामी समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विवेक सक्सेना, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, उपसंचालक कृषि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया, महाप्रबंधक सहकारी बैंक श्री आलोक जैन, जिला प्रबंधक नान श्री अरुण फाल्के, जिला प्रबंधक वेयरहाउस श्री विपिन लाड, उपायुक्त सहकारिता श्री एस. के. सिंह, जिला विपणन अधिकारी श्री अर्पित तिवारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पांडे, मंडी निरीक्षक श्री गोयल आदि उपस्थित थे।
समीक्षा में कलेक्टर द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था के तहत भंडारण क्षमता गेहूं खरीदी केंद्र खरीदी कार्य से जुड़े कर्मचारियों का प्रशिक्षण, गेहूं रकबे का आकलन, रकबा सत्यापन इत्यादि बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बैठक में बताया गया कि आगामी 25 जनवरी से 20 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। जिले में 65 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं।इसके अलावा ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है।
बताया गया कि इस वर्ष जिले में लगभग ढाई लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी की संभावना है। इसके लिए पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्माण के लिए 10 हजार मैट्रिक टन के करीब 5 साइलोकेप का निर्माण कराया जाएगा जो आलोट तथा जावरा में उपयुक्त स्थलों पर निर्मित होंगे। इसके अलावा भी भंडारण के लिए व्यवस्था चिन्हांकित की जाएगी। उपसंचालक कृषि ने बताया कि इस वर्ष जिले में 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं का रकबा घटा है।
कलेक्टर ने गेहूं खरीदी कार्य से जुड़े अमले के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए। बताया गया कि 19 जनवरी से पूर्व प्रशिक्षण आरंभ कर दिया जाएगा जो ऑनलाइन होगा। कलेक्टर द्वारा गेहूं रकबे के त्रुटिरहित सत्यापन के लिए अधीक्षक लैंड रिकॉर्ड को निर्देशित किया कि जिला स्तरीय दल गठित किया जाए जो जिले में किसी स्थान पर पहुंचकर रैंडम निरीक्षण करेगा।