कृषि, राजस्व, नगरीड्डय प्रशासन, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग तीन दिन में अभियान चलाकर शिकायतों का निराकरण करें, जिले में अभी तक 81 हजार किसानों ने गेहूं और 27 हजार किसानों ने चना उपार्जन के लिए पंजीयन कराया, जिले में 15 मार्च से चना एवं 22 मार्च से गेहूं का शुरू होगा उपार्जन
देवास। कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्र के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र सिंह कवचे, एसडीएम श्री प्रदीप सोनी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रिया वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिलोचन गौड़, सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री शुक्ला ने कृषि विभाग की सीएम हेल्प लाइन पर अधिक शिकायतें लम्बित होने और शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर उप संचालक कृषि को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए। कृषि विभाग में सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों के लिए एसडीएम, उप संचालक कृषि और सीसीबी का एक दल गठित कर निराकरण करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने विशेष रूप से कृषि, राजस्व, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को तीन दिन में अभियान चलाकर शिकायतों का निराकरण करने तथा व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से मिलकर संतुष्टी पूर्वक शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिये सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निराकरण के सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज विभिन्न विभागों की शिकायतों का एल-1 पर ही निराकरण करें तथा शिकायतें एल-02 पर ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखे। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी शिकायतें शत-प्रतिशत निराकृत हों। कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। शिकायत अनअटेंडेंट पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा की समय-सीमा संबंधी प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करें।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी दो वर्ष में जिले में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी तैयार कर पेंशन विभाग को भेजे, जिससे सेवा निवृत्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य भुगतान हो सके। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिये कि प्रथम चरण में निर्धारित विभागों के जिन अधिकारी/कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वह ब्लाक लेवल के केन्द्र पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा लें। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि स्व-सहायता समूह के लिए आउट लेट के लिए जगह चिन्हित करें।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने उपार्जन के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि 15 मार्च के पूर्व उपार्जन के लिए केप के नये प्लेटफार्म बनाये। जिले में लगभग 70 नये केप प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है। जिले में अभी तक 81 हजार किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है और चना उपार्जन के लिए जिले में अभी तक लगभग 27 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। जिले में 25 फरवरी तक गेहूं और चना उपार्जन के लिए पंजीयन कार्य किया जायेगा।
जिले के सभी किसानबंधु जिन्होंने किसान एप या गिरदावरी एप से पंजीयन कराया है, वह अपना खाता नम्बर पंजीयन केन्द्र पर जाकर चेक कर लें। त्रुटि होने पर आवश्यक संशोधन भी करा लें। जिले में 15 मार्च से चना का उपार्जन एवं 22 मार्च 2021 से गेहूं का उपार्जन कार्य शुरू किया जाएगा। जिले में 142 उपार्जन केंद्रों पर उपार्जन का कार्य किया जायेगा। जिले में चना उपार्जन के लिए 27 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 15 उपार्जन केन्द्र ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा खरीदी की जाएगी। खरीदे गए गेहूं के भंडारण की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। सभी उपार्जन केंद्रों पर बारिश को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि उपार्जन शुरू होने के बाद प्रत्येक सेंटर पर रोजाना कितना उपार्जन हुआ उसकी नियमित जानकारी भेजे। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं भण्डारण, बारदानों और परिवहन की सम्पूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि उपार्जन केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था करें। उपार्जन केन्द्रों पर भीड़ न लगे इसकी व्यवस्था करें।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बिजली के अधिक बिल, अवैध कॉलोनी, अवैध कब्जा, वनाधिकार पट्टे, भू-अर्जन, शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने, भू-माफिया, रेत-माफिया, मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आंगनवाडी केन्द्रों पर कु-पोषण और पोषण आहार पर कार्य योजना बनाए। जल संरक्षण की कार्य योजना बनाए। सभी पटवारी और राजस्व अमला निश्चित दिनों में अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहे।