रतलाम। आज विधानसभा में विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम २०२१ का २१ सितंबर २०२१ के राजपत्र में प्रकाशन कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं । नियम प्रभावशील होते ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार कालोनियों के नियमितीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी ।हाई कोर्ट के फैसले बाद से
रतलाम की वैध कालोनियों में रूके पड़े २० करोड़ रुपए के निर्माण कार्य भी नियमों के लागूं होते ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः शुरू कर दिए जाएंगे ।