रतलाम । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद, सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा 32 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में ग्राम भाटी बडौदिया निवासी श्रीमती लीलाबाई पति स्व. रतनलाल ने आवेदन देते हुए बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थिया की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। पति का देहान्त होने के उपरांत प्रार्थिया को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी परन्तु आज दिनांक तक उक्त राशि प्रार्थिया को नहीं मिल पाई है। अतः तत्काल सहायता राशि दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।
ग्राम धराड वार्ड क्र. 1 निवासी ईश्वरलाल परमार ने जनसुनवाई में आवेदन में बताया कि प्रार्थी आदिवासी समाज से होकर विगत 28 वर्षों से नगरा रोड धराड पर कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा है। साथ ही कई परिवार भी वार्ड नं. 1 में कच्चे मकान में निवासरत है जिनके पास पट्टा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री योजना के तहत सभी को पट्टा आवंटित किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।
रोशन पिता रतनलाल धानुका निवासी धराड ने बताया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम धराड में स्थित है तथा प्रार्थी के माता-पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी ने भूमि के नामान्तरण तथा बंटवारे के लिए एक वर्ष पूर्व लोक सेवा केन्द्र में आवेदन दिया था परन्तु आज दिनांक तक नामान्तरण तथा बंटवारा नहीं हो पाया है। पटवारी से बात करने पर वह टालमटोल करते रहते हैं। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपना गुजर-बसर कर रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। गांव के ही कुछ लोगों द्वारा प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है, उसके बदले में मुझे ना तो अनाज दिया जाता है और ना ही रुपए दिए जाते हैं। अतः प्रार्थी को भूमि का नामान्तरण करके पावती व भूमि का कब्जा दिलवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।