धार। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सभी विभाग आवेदको से आवष्यक दस्तावेज एकत्र कर प्रकरण तैयार किए जाए। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में किसी भी स्थिति में टाॅप पाॅच के पायदान से नीचे नहीं पहुॅचे। निम्न गुणवत्ता वाले जवाब तथा नाॅट अटेंडेड षिकायतों पर विषेष ध्यान देकर उनका संतुष्ठिपूर्ण निराकरण किया जाए। यह निर्देष कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में दिए। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में अगले एक सप्ताह में अच्छी पोजीषन पर पहुॅॅचने का लक्ष्य निर्धारित करें। पहले की तरह विभागवार निम्न गुणवत्ता तथा नाॅट अटेंडेट प्रकरणों को जवाब के लिए एक कलेण्डर जारी कर निर्धारित संख्या में विभाग को बुलाकर जवाब डालकर षिकायतों का निराकरण किया जाए। इससे षिकायतों की संख्या में काफी प्रभाव पड़ता है। उन्होने कहा कि वित्त विभाग आगामी एक सप्ताह में अपनी षिकायतों का निराकरण करना सुनिष्चित करंे। खाद्य विभाग सभी पंचायत में मुफ्त खाद्यान्न वितरण संबंधी योजना का फ्लेक्स लगवाए जिससे लोगो को इसके बार में पता चल सके। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाए। स्वास्थ्य विभाग अपने विभाग के कोविड के दौरान मृत हुए कर्मचारियों के प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रकरण तैयार कर शीघ्र भेजे । जिससे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को बीमा योजना का लाभ मिल सके। इस कार्य को पूरी गंभीरता से करे इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। इसमें जिन अधिकारीध्कर्मचारियों के कारण ये प्रकरण लंबित हुए है उन्हे शोकाज नोटिस दिया जाए। अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य समझे और उनके प्रकरण तैयार किए जाए। मानव अधिकार आयोग के प्रकरणों का जवाब समय सीमा में दिया जाए। टीएल के पुराने लंबित प्रकरणों का आगामी एक सप्ताह में निराकरण किया जाए। जिले में खाद तथा बीज की कही भी कमी नहीं होना चाहिए। अमानक खाद, बीज विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहें। सभी डीपो में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे समितियों का एक चार्ट बनाया जाए जिससे वहाॅ कितनी मात्रा में उर्वरक है उनकी प्रतिदिन की जानकारी भेजी जाए। उर्वरक के डेली मुवमेंट की जानकारी दे।डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे यह सुनिष्चित किया जाए।
पीडब्ल्यूडी तथा पीएचई विभाग जल जीवन मिषन के लिए साथ में इन्सपेक्शन करें जिससे किसी भी स्थिति में रोड को काट कर पाईप लाईन लगाने की आवष्यकता न पडे। इसके लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए। जल जीवन मिषन के अंतर्गत बचे हुए स्कूल, आगनवाडी तथा अस्पताल को भी इसमें शामिल किया जाए।
बैठक में उन्होने राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, शिक्षा, वन विभाग, आदिवासी जन जातीय कार्य विभाग के सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणो की विस्तार से समीक्षा की और निर्देष दिए कि इन षिकायतों का शीघ्र निरकरण किया जाए। उन्होने कहा कि सभी विभाग अपने विभाग के अधिकारियोंध्कर्मचारियों के पहला व दूसरे टीकाकरण का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना सुनिष्चित करे। बैठक के पूर्व जिले में कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए शासकीय सेवकों तथा नागरिकों को दो मिनिट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वशिष्ठ, अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।